बैंकों को किसान, महिला, युवाओं के बीच ऋण वितरण में प्रगति लाने का निर्देश

• 30 सितम्बर तक 01 लाख योग्य किसानों को  केसीसी ऋण देने का लक्ष्य

जमशेदपुर | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में बैंकों के जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति(डीएलआरसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही की बैंकिंग सेवाओं की समीक्षा की गई। विशेष रूप से 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चल रहे वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान पर चर्चा हुई। इस अभियान के तहत जनधन खातों का री – केवाईसी, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई नामांकन और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर बल दिया गया।

उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत कुछ बैंकों की शून्य प्रतिशत उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी बैंकों को मिलाकर 30 सितम्बर तक 01 लाख योग्य किसानों को  केसीसी ऋण देने का लक्ष्य दिया। साथ ही, लक्ष्य की पूर्ति हेतु शीघ्र रणनीति तैयार करने का परामर्श दिया गया। वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अन्य क्षेत्रों में प्रगति एवं बाधाओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, आरबीआई एलडीओ गौरव कुमार, अग्रणी जिला प्रबन्धक संजीव कुमार चौधरी सहित विभिन्न विभागों और बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।