रांची | झारखंड में लंबे समय लंबित निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। झारखंड के 48 निकायों में बैलेट पेपर से मतदान 23 फरवरी को और मतगणना 27 फरवरी को होगा। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है।

मेयर उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे

निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में खर्च की सीमा भी तय कर रखी है। आयोग की ओर से बताया गया है कि वैसे नगर निगम क्षेत्र, जहां की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, वहां महापौर/अध्यक्ष के उम्मीदवार अधिकतम 25 लाख रुपए और वार्ड पार्षद पांच लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वैसे नगर निगम क्षेत्र जहां की आबादी 10 लाख से कम है, वहां महापौर/अध्यक्ष के लिए 15 लाख रुपए और वार्ड पार्षद के लिए तीन लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

बात करें नगर परिषद चुनाव की तो वैसे नगर परिषद जहां की जनसंख्या 1 लाख एवं उससे अधिक है, वहां महापौर/अध्यक्ष के उम्मीदवार अधिकतम 10 लाख रुपए और वार्ड परिषद दो लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद में महापौर/अध्यक्ष अधिकतम 6 लाख रुपए और वार्ड पार्षद डेढ़ लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। 12000 या इससे अधिक तथा 40000 से कम आबादी वाले नगर पंचायत में महापौर/अध्यक्ष 5 लाख रुपए और वार्ड पार्षद एक लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे।

नगर निकाय चुनाव में आरक्षण